महाराष्ट्रा आशा वर्कर्स व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या (AITUC)वतीने 22 सप्टेंबर 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्यात आली.

 



दिनांक २ : १० ऑक्टोबर 2020 पूर्वी दाखल केलेल्या केस संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून म्हणणे दाखल करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती एन आर बोरकर व न्यायमूर्ती के के के तातेड यांनी आदेश दिलेला आहे. (रिट पिटीशन क्र.92290/2020)

 या केसची सुनावणी 22 सप्टेंबर 2020 रोजी होत असताना  संघटनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील adv. गायत्री सिंग यांनी भूमिका मांडली त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने दवाखान्यामध्ये काम करणाऱ्या निमकुशल कर्मचाऱ्यांच्या साठी दरमहा तेरा हजार रुपये पेक्षाही जास्त कर्मचारी कामगार यांच्यासाठी किमान वेतन लागू केलेले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन स्वतः त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या 70 हजार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना हे किमान वेतन देत नाहीत. तसेच सन 2005 सालापासून आजपर्यंत मागील पंधरा वर्षांमध्ये अशा व गटप्रवर्तक महिला या शासनाच्या कायम आरोग्य कर्मचारी यांच्या प्रमाणेच नियमित काम करीत आलेले आहेत .त्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे आवश्यक आहे . ज्येष्ठ adv गायत्री सिंग यांनी न्यायालयासमोर म्हणणे मांडून खालील तीन मुद्द्यांच्या संदर्भात अंतरिम आदेश द्यावा अशी मागणी केली आहे .(१)तारीख 30 मार्च 2020 शासनाच्या आदेशानसार G R  नुसार आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या संदर्भात covid-19 संरक्षणासाठी 50 लाखाचा  विमा लागू करण्याची  अंमलबजावणी करावी .2 )तारीख 16 सप्टेबर 2019 पासून अशा व गट प्रवर्तक महिलांना दोन हजार रुपये मागील फरका सहित दरमहा मानधन वाढ देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी .( तीन तारीख 22 मे रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांनी संघटनेच्या निवेदनास उत्तर दिले असून त्यामध्ये नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मास्क , सानीटायझर व आवश्यक मेडिकल कीट देण्यात येतील. परंतु त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नसल्यामुळे ती करावी.

 दरम्यान न्यायालयाने असेही आदेश केलेले आहेत की 9 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी वरील सर्व चे संबंधी महाराष्ट्र शासनाने व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांनी या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे दाखल करावे. तारीख 14 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत संघटनेस उत्तर पाठवावे तसेच याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय NHM साठी नोटीस बजवावी. याबाबत पुढील तारीख 20 ऑक्टो. 2020 रोजी आहे. आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने ही एक महत्त्वपूर्ण केस मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय सेवेत कायम होणे आणि त्यांना किमान वेतन मिळणे तसेच सप्टेंबर 2019 पासून आजपर्यंत दरमहा 2 हजार रुपये मानधन वाढ  मिळणे या बाबींमध्ये न्याय मिळण्याची शक्यता 70 हजार महिलांना निर्माण झालेली आहे.असे पत्रक रिट पिटीशन दाखल केलेले महाराष्ट्र आशा वर्कर व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे .


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area