कोविड कालावधीत वेश्याव्यवसायातील महिलांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा



 मुंबई, दि. 27 : वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरित करण्यात येणार आहे त्याअंतर्गत ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. १३५/२०१० (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.२१ सप्टेंबर आणि दि. २८ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३२ जिल्ह्यांना एकूण ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात  येत  आहे.

नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलीस अधिकारी (पोलीस आयुक्त/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याद्वारे नामनिर्देशित), ‘नॅको’ यांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

 

अ.क्र.जिल्हलाभ द्यावयाच्या महिलाबालकेअर्थसहाय्य (रुपये )
1मुंबई शहर26875004,40,55,000
2मुंबईउपनगर23055003,83,25,000
3ठाणे47632996,07,500
4रायगड4011561,27,500
5रत्नागिरी22124,20,000
6सिंधूदुर्ग25164,95,000
7पालघर155302,32,95,000
8पुणे7011100011,26,65,000
9कोल्हापूर5002476,80,000
10सांगली9601141,52,55,000
11सातारा1533425,50,000
12नाशिक16305712,87,32,500
13अहमदनगर8652621,49,40,000
14जळगाव2164735,92,500
15धुळे1943,15,000
16नंदुरबार3032046,95,000
17नागपूर661626110,11,97,500
18वर्धा108016,20,000
19चंद्रपूर39731282,95,000
20भंडारा1602,40,000
21गोंदिया1368226,55,000
22अमरावती3059052,50,000
23वाशिम721211,70,000
24बुलडाणा3004,50,000
25अकोला4767,50,000
26यवतमाळ8934101,64,70,000
27औरंगाबाद168025,20,000
28जालना1742127,67,500
29परभणी57317899,30,000
30हिंगोली3525,40,000
31लातूर114201,71,30,000
32नांदेड106316292,81,62,500
एकूण30901645151,18,97,500

 

0000

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area