राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनेनुसारच शुध्द पेयजल प्रकल्प उभारणार



इचलकरंजी/प्रतिनिधी -
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनेनुसारच शहरात शुध्द पेयजल प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या सभागृहासमोर ठेवून त्यावर चर्चा करुनच जिल्हा प्रशासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे सभागृह आणि लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून परस्पर प्रस्ताव बदलण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, अशी माहिती पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
शहरवासियांना शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी विविध 100 ठिकाणी शुध्द पेयजल प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी शासनाकडून 4 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करुन आणला असून तो नगरपरिषदेला प्राप्तही झाला आहे. परंतु या संदर्भात नगरपरिषदेच्या सभागृहात मंजूर केलेला प्रस्ताव परस्पर बदलला जात असल्याचा आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवण्यासह शासन निधीचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्या संदर्भात खुलासा करताना श्री. चोपडे यांनी शुध्द पेयजल प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. हा प्रस्ताव अद्याप सभागृहासमोर आणलाच नसल्याने तो बदलण्याचा प्रश्‍न कोठे येतो असा सवाल केला.
इचलकरंजी शहराला पंचगंगा आणि कृष्णा या दोन योजनांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु कृष्णा योजनेला लागणारी सततची गळती व पंचगंगा प्रदुषणामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्याय म्हणून वारणा पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली. परंतु, त्याला झालेल्या विरोधामुळे ती योजना रखडली आहे. त्याऐवजी सुळकूड योजना मंजूर झाली आहे. परंतु ती पूर्णत्वास येण्यासाठी कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरात विविध 100 ठिकाणी शुध्द पेयजल प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात नगरपरिषदेकडून शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यावर त्यानंतरच्या नगरपरिषद सभेत त्याचे अंदाजपत्रकही मंजूर करण्यात आले. तर या संदर्भातील तांत्रिक प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडूनही मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडून पेयजल प्रकल्प उभारण्याच्या ठिकाणचे पाण्याचे नमुने तपसण्यात आले. त्यामध्ये 27 ठिकाणी क्षारक्षमता अधिक प्रमाणात असल्याचे तर 72 ठिकाणी क्षारक्षमता कमी प्रमाणात असल्याचा अहवाल मिळाला. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या सूचनेनुसारच आवश्यक ठिकाणी आरओ प्युरीफायर तर अन्य ठिकाणी अल्ट्राफिल्ट्रेशन बसविण्यात येणार आहेत.
या संदर्भातील प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार असून कोणाच्या सूचना असतील त्यानुसार बदल केला जाईल. सभागृहाच्या मान्यतेनंतर तो प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहेत. त्यामुळे पेयजल प्रकल्पाचा प्रस्ताव परस्पर जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवून काही मक्तेदारांसाठी तो बदलला जात आहे ही माहिती चूकीची आहे. या प्रकल्पाची पहिली तीन वर्षे देखभाल व दुरुस्ती ही संबंधित मक्तेदाराला करावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणालाही अंधारात ठेवण्याचा अगर फसवण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असेही चोपडे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जलअभियंता बापू चौधरी, बाजी कांबळे उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area