3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिन 2020-21 साठी 2 कोटी 61 लाख निधी राखीव दीपक घाटे यांची माहिती



कोल्हापूर, दि. 2 : दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा परिषदेने सन 2020-21 साठी 2 कोटी 61 लाख 19 हजार 121 इतका निधी राखीव ठेवण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी दिली.
शासन निकषानुसार 50 टक्के सामुहिक व 50 टक्के वैयक्तिक योजनेवर निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. या वर्षी नाविण्यपूर्ण योजना म्हणून 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांगाना सानुग्रह अनुदान देणे आणि दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे या दोन योजना पालकमंत्री सतेज पाटील, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल व समाज कल्याण सभापती स्वाती सासने यांच्या जिल्हास्तरीय समितीने विशेष बाब म्हणून घेतली आहे. दि. 23 मार्चपासून कोरोना साथ रोगामुळे या योजना एप्रिल पासून चालू करता आल्या नाहीत. सद्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे या दोन योजना 3 डिसेंबरपासून राबविण्यात येणार आहेत.
दिव्यांग व्यक्तीबाबत सामान्य जनतेत जनजागृती निर्माण व्हावी या उदेशाने सन 1992 पासून संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे 3 डिसेंबर हा दिव्यांग दिन जाहिर केला असून हा दिवस जागतिक दिव्यांग दिन साजरा केला जातो. दिव्यांग व्यक्तीचे जीवन सुखकारक होण्यासाठी भारत सरकारने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू केला. त्यामधील प्रकरण 6 मधील नियम 37 नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या एकुण उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधी दिव्यांगासाठी राखीव ठेवून त्यामधून विशेष योजना आणि विकास कार्यक्रम घ्यावेत असे अभिप्रेत आहे.
40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांगाना सानुग्रह अनुदान देणे या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असणाऱ्या दिव्यांगाना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याचे महत्वकांक्षी धोरण निश्चित करण्यात आले.
माहे मार्च, 2020 मध्ये प्रत्येक ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांच्या मार्फत 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्या दिव्यांगाचा सर्वेक्षण केले असता खालील प्रमाणे तालुकानिहाय दिव्यांग आढळून आले आहेत.
अ. क्र. तालुका 40 टक्के पेक्षा जास्त प्रमाणपत्र असणाऱ्या दिव्यांगाची संख्या
1 शाहूवाडी 1596
2 पन्हाळा 2225
3 हातकणंगले 3602
4 शिरोळ 3527
5 करवीर 3954
6 गगनबावडा 236
7 राधानगरी 2141
8 चंदगड 1310
9 कागल 2148
10 भुदरगड 1330
11 आजरा 1087
12 गडहिंग्लज 1677
एकुण 24833
या योजनेसाठी सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात 24 हजार 833 दिव्यांगाना रुपये 89 लाख 52 हजार 161 इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीतून प्रत्येकी रूपये 350 प्रमाणे दिव्यांगाना ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत वाटप करण्यात येईल. या अनुदानातून त्यांना त्यांच्या दैनदिंन गरजा भागविण्यासाठी कोणताही खर्च करता येईल.
दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे या योजनेंतर्गत दिव्यांग अधिकारिता अधिनियम 2016 मधील प्रकरण 6 नुसार दिव्यांगाना त्यांना त्यांच्या पायावर आर्थिेकदृष्टया उभे राहण्यासाठी त्यांना व्यवसायाचे कौशल्याचा विकास करणे आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी व नाविण्यपुर्ण योजना जिल्हा परिषदेच्यावतीने घेण्यात आली आहे.
सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात 49 लाख 61 हजार रूपये इतकी मुळ तरतूद करण्यात आली होती. ती पुर्नविनीयोजनाद्वारे अधिकची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदार संघामध्ये प्रत्येकी 20 दिव्यांगाना शिलाई मशिन चालविण्याचे पाच दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षणार्थीना शिलाई मशिन प्रशिक्षणाचे किट व शिलाई मशिन घेण्यासाठी 4 हजार 700 रूपयांचे अनुदान तसेच प्रशिक्षण चालू असताना प्रशिक्षणार्थीना सकाळी चहा, नाश्ता, दुपारी भोजन व संध्याकाळी चहा- बिस्कीट दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण पुर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत सन 2020-2021 मध्ये किमान 1500 दिव्यांगाना शिलाई मशिन चालविण्याचे प्रशिक्षण देवून शिलाई मशिन घेण्यासाठी प्रशिक्षणार्थीना डीबीटीद्वारे प्रत्येकी 4 हजार 700 रू. देण्याचे उदिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या दोन नाविण्यपुर्ण योजनेबरोबर जिल्हा परिषद स्विय निधीतून दिव्यांगानी दिव्यांगाशी केलेल्या विवाहास प्रोत्साहन अनुदान आणि राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या जिल्ह्यातील दिव्यांग खेळाडूना अर्थसहाय्य या दोन योजना राबविण्यात येणार आहेत.
यामध्ये 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीने 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांगाशी विवाह केल्यायस जोडप्यास प्रोत्साहनपर अनुदान रक्कम 50 हजार रूपये देण्यात येते. याकरिता वर व वधु यांचे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडलेचा दाखला, अधिवास दाखला (डोमिसाईल), दोन प्रतिष्टीत व्यक्तीचे शिफारस पत्र, आधार कार्ड इ. कागदपत्रे आवश्यक आहेत. तसेच राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या जिल्ह्यातील दिव्यांग खेळाडूंना राज्यस्तर रु.25 हजार, राष्ट्रीयस्तर रु.50 हजार व आंतरराष्ट्रीय स्तर रु. 75 हजार इतके अनुदान जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणार आहे.
याबरोबरच राज्यस्तरावरील दिव्यांगांसाठीही जिल्हा परिषदेमार्फत खालील योजनाही राबविण्यात येत आहेत.
जिल्हयातील दिव्यांग मुलांना विशेष शिक्षण देण्यासाठी मतिमंद दिव्यांगासाठी 9, मुकबधीर दिव्यांगासाठी 7, अंध मुलांसाठी 1 शाळा कार्यरत असून मतिमंद मुलांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 5 कार्यशाळा व संमिश्र मुलांसाठी 1 कार्यशाळा कार्यरत आहे.
बीज भांडवल योजना - शारिरीकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींना लघु उद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य पुरविण्याची योजना राबविण्यात येते. त्यानुसार रक्कम 1 लाख 50 हजार रू. मर्यादेत कर्जाची योजना असून बॅंकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेच्या 20 टक्के अनुदान दिले जाते.
दिव्यांगाना शालांतपुर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती इ. 1 ली ते इ. 10 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व मॅट्रीकोत्तर शिक्षण (पदवी/ पदवीका इ.) घेणाऱ्या दिव्यांगांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
दिव्यांग व अव्यंग विवाह योजना :- 40 टक्के पेक्षा जास्त सक्षम प्राधिकाऱ्याचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या वधु अथवा वर यांच्या विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान रक्कम 50 हजार रुपये देण्यात येते. यामध्ये 24 हजार 500 रु. जोडप्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात येते व 500 रु. सत्कार सभारंभासाठी खर्च करण्यात येतो. तसेच 25 हजार रुपयांचे संबधीत जोडप्याच्या नावे पोस्टामध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येते.
जिल्हा परिषदेमार्फत दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी केले असल्याचेही श्री. घाटे यांनी सांगितले आहे.
000000

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area