इचलकरंजीत 'रस्ता रोको'

 


इचलकरंजी/प्रतिनिधी -

नवीदिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक धोरणाच्या विरोधात गुरुवारी इचलकरंजीत वेगवेगळी आंदोलने छेडण्यात आली. शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे केंद्र सरकारचा निषेध करत निदर्शने करण्यात आली. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने कॉ. मलाबादे चौकात रास्तारोको आंदोलन तर  भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने प्रांत कार्यालयासमोर निदर्शने करत निवेदन देण्यात आले.
नवीदिल्ली येथे सुरु असलेल्या आंदोलनातील शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्या मान्य करुन त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी करत आंदोलनास पाठींबा दर्शवत केंद्रातील मोदी प्रणित भाजपा सरकारने केलेली शेती विषयक तीन विधेयके रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवत जोरदार निदर्शने करण्यात आली.


इचलकरंजी शहर काँग्रेस कमिटीच्यावतीने कमिटीच्या प्रांगणात केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा करत निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकारने नवीन कृषी विषयक धोरणे ही केवळ भांडवलदार व व्यापार्‍यांसाठी केली आहेत. या धोरणांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. शेतीमालाचे भाव पडून व्यापारी साठेबाजी करुन शेतकरी व जनतेची लूट करतील. त्यासाठी केंद्र सरकारने केलेली शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणे हाणून पाडली पाहिजेत, असे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी सांगितले. यावेळी मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर ठिय्या आंदोलन करत शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास पाठींबा दर्शवत नवीन कृषी विषयक धोरणे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात बाबासो कोतवाल, सौ. वेदीका कळंत्रे, सौ. विद्या भोपळे, महेश माळी, प्रकाश कांबळे, योगेश पंजवाणी, चाँदसो शेख, नासीर गवंडी, विजय मुसळे, प्रशांत लोले, सुधाकर डाके आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीसह विविध संघटनांनी येथील कॉ. मलाबादे चौकात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. लक्ष्मी मार्केट येथे जमून संयुक्त कृती समिती व विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते कॉ. मलाबादे चौकात आले. त्याठिकाणी रास्तारोको करत निदर्शने केली. आंदोलनामुळे मुख्य मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. यावेळी विविध मान्यवरांनी केंद्र सरकारच्या कामगार व शेतकरी विषयक धोरणांचा निषेध नोंदवत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. मोदी म्हणतात मी केलेले कायदे हे शेतकर्‍यांच्या बाजूचे आहेत. पण केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे कामगार आणि शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. भारतीय शेती व्यवस्था भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्यासाठी केंद्राने तीन कृषी विषयक विधेयके संसदेत मंजूर केली आहेत. त्यामुळे बाजारपेठ भांडवलदार आणि व्यापार्‍यांच्या ताब्यात जाणार असून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट होऊन शेतीमालाचा व्यापार खुला होणार आहे. तर कामगारांचे 29 कायदे बदलून 4 संहिता करुन कामगारांचे हक्क व अधिकार नाकारले आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी कामगार बेरोजगार झाले असून कंत्राटी शेतीमुळे शेतकरी शेतमजूरही राहणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने शेतकरी आणि कामार विरोधी धोरण रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनात कॉ. दत्ता माने, ए. बी. पाटील, सदा मलाबादे, शिवाजी साळुंखे, नारायण गायकवाड, सुभाष कांबळे, आनंदराव चव्हाण, रामचंद्र पोला, शिवगोंडा खोत, आनंदा गुरव, बंडोपंत सातपुते, अरुण मांजरे, सुनिल बारवाडे, बजरंग लोणारी आदी सहभागी झाले होते.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने शेतकरी आंदोलनास पाठींबा देत केंद्र सरकारने कृषी व कामगार विरोधी धोरणे रद्द करावीत यासाठी प्रांत कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर शिष्टमंडळाच्यावतीने प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशात 70 टक्के शेतकरी गरीब व मध्यम वर्गातील आहेत. नवीन धोरणांमुळे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दरात माल खरेदी करुन तो जादा दराने विकतील. त्यामुळे रेशनदुकाने बंद पडण्यासह शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन जाईल. त्यामुळे नवीन कृषी विषयक धोरणे रद्द करण्यात यावीत. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन प्रश्‍न मिटवावा अशी मागणी करतानाच या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार रस्त्यावर उतरेल असा इशारा देण्यात आला. यावेळी कॉ. हणमंत लोहार मारुती आजगेकर, महेश लोहार, शिवाजी जाधव, शशिकांत सदलगे, हैदरअली मुजावर, अमीरखान हिरुकुडे, राजाराम बोडके, राजश्री तगारे, रब्बानी मुल्लाणी, मंगल तावरे, रंजना मुळे, आदम मुल्ला आदी उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area