शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेचा लाभ घेण्याकरिता जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन



कोल्हापूर, दि. 14 : जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सामाजिक संस्था यांनी गरीब शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या मुलीच्या सामुदायिक विवाहाचे आयोजन करून शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजनेचा लाभ घेण्याकरिता 20 जानेवारी पर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती एस.डी. शिंदे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या / शेतमजुराच्या मुलीच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामुहिक विवाह योजना शासनामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा 1 लाख रूपये राहील. या योजनेंतर्गत शेतकरी/ शेतमजूर कुटूंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी 10 हजार रूपये एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडीलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते व सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस 2 हजार रूपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा तद्अनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येते.
राज्यात सुधारित शुभमंगल सामुहिक /नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत राबविण्यात येते. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या मार्फत राबविण्यात येते.
योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे-
वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. त्याबाबत ग्रामसेवक/तलाठीचा दाखला. विवाह सोहळ्याचे दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. वयाबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तलाठी/ तहसिलदार यांनी दिलेला 1 लाख रूपयांच्या आत असलेला दाखला. वधू-वरांना प्रथम विवाहासाठीचे अनुदान अनुज्ञेय असेल. हे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील.
या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचिज जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दापंत्ये पात्र राहणार नाही. कारण त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे. या सुधारित योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जावून विवाह करतील त्यांनाही 10 हजार रूपये देण्यात येतील. गरीब शेतकरी/ शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थकि बोजा पडू नये यासाठी त्यांनी कर्ज घेवू नये हा योजनेचा मुख्य हेतू असून नोंदणीकृत विवाह केल्याने त्या जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही व सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. अगदी साध्या सोहळ्यात कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.
या योजनेंतर्गत लाभार्थीना बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक इत्यादीची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करावी. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याची व्हिडीओ रेकॉर्डींग आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने सादर करणे बंधनकारक आहे. तद्नंतरच प्रति जोडप्यामागे 2 हजार रूपये इतके प्रोत्साहनात्मक अनुदान अदा करण्यात येईल.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area