‘लक्षद्वीपमध्ये भगवा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न’, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचा गंभीर आरोप

 

नवी दिल्लीः लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल (Praful Khoda Patel) यांना परत बोलावणे आणि लक्षद्वीप प्रकरणावर केंद्राचा हस्तक्षेप यासंदर्भात केरळ विधानसभेने (Kerala Legislative Assembly)सोमवारी एकमताने एक ठराव मंजूर केलाय. यासह केंद्रशासित प्रदेशातील अलीकडील घडामोडींबाबत ठराव संमत करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) यांनी सरकारचा प्रस्ताव आणला, हा 15 व्या विधानसभेचा पहिला प्रस्ताव होता. त्यांनी लक्षद्वीपची लोकशाही नष्ट केल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारला फटकारले. (Kerala Assembly Passes Resolution Demanding Recall Of Lakshadweep Administrator)

अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गायी, वासरू, बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी आणण्याचे आदेश

लक्षद्वीप प्रशासनाने एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गायी, वासरू, बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी आणण्याचे आदेश दिलेत, ज्याचा विरोधक सतत विरोध करत आहेत. विजयन म्हणाले की, लक्षद्वीपचं भविष्य हा चिंताजनक आहे. आपली अनोखी आणि स्थानिक जीवनशैली कमकुवत करणे अस्वीकार्य आहे. घटनात्मक मूल्यांच्या समर्थनासाठी लक्षद्वीपच्या प्रशासकाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करायला हवा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

प्रस्तावात करण्यात आले हे आरोप

लक्षद्वीपमधील स्थानिक जीवनशैली आणि पर्यावरणीय प्रणाली नष्ट करून ‘भगवा अजेंडा’ आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले. हे आरोप आहे की, सुधारणाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या अजेंड्याची अंमलबजावणी केशरीने नारळाच्या झाडाला रंग देऊन सुरू केली गेली होती. आणि आता ती इतक्या पातळीवर पोहोचली आहे की, बेटावरील लोकांचे पारंपरिक निवासस्थान, जीवन आणि नैसर्गिक संबंध खराब झालेत. आगमन ठरावामध्ये असे म्हटले आहे की, या बेटावरील गुन्हेगारीचे प्रमाण अपवादात्मकपणे कमी आहे, त्यानंतरही गोंडा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली गेली.

ते मुस्लिम बहुसंख्य बेटावर एकतर्फी मनमानी करीत आहेत

विरोधक सातत्याने आरोप करीत आहेत की, अल्कोहोलच्या वापरावर बंदी घालून आणि गोमांस उत्पादनांवर (बीफ) बंदी घालून ते मुस्लिम बहुसंख्य बेटावर एकतर्फी मनमानी करीत आहेत. या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांना मासेमारीसारख्या उपजीविकेचे पारंपरिक साधन नष्ट करायचे आहे. गोरक्षणावर बंदी घालण्याचा संघ परिवारचा अजेंडा मागील दरवाजाद्वारे अंमलात आणला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांचे जीवन आणि संस्कृती हळूहळू नष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केंद्राच्या कायद्याचा केला निषेध

प्रशासनाने वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क देऊन केंद्र सरकारच्या कायद्याचा विजयन यांनी निषेध केला. ते म्हणाले की, आपल्या पसंतीच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून बेटाची नैसर्गिक लोकशाही दुर्बल करण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, लक्षद्वीपातील ताज्या घडामोडींना संघ परिवाराच्या अजेंड्याची प्रयोगशाळा म्हणून पाहिले पाहिजे. ते त्यांच्या विचारधारेनुसार देशातील लोकांची संस्कृती, भाषा, जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”

कॉंग्रेससमवेत या पक्षांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला

ते म्हणाले की, केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांना ‘कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि हिंदूवादी राजकारण’ करण्यासाठी गुलाम बनविण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध तीव्र आवाज उठविला पाहिजे. विजयन म्हणाले की, केंद्रशासित प्रदेश आणि तेथील मूळ रहिवासी यांचे वेगळेपण संरक्षित केले पाहिजे, याची काळजी घेणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. प्रशासक हे आव्हान देत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या जबाबदार्‍यापासून मुक्त केले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. त्याचवेळी सत्ताधारी माकपच्या नेतृत्वात डाव्या लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि कॉंग्रेसप्रणीत युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) च्या सदस्यांनी एकमताने या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. यूडीएफने त्यात काही सुधारणा सुचविल्या.


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area