उद्योजकांना वीज दरात सबसिडी देण्यास शासन अनुकूल, लवकरच निर्णय, ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांची माहिती


नागपूर : राज्यातील उद्योजकांना वीज दरात सबसिडी देण्यास यापुढेही राज्य सरकार अनुकूल आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांना सुरु असलेली वीज दरातील सवलत यापुढेही सुरू ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. (Government favorable to provide subsidy in electricity tariff to industrialists said Energy Minister Nitin Raut)

नितीन राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील उद्योगांना सुरु असलेली वीज दरातील सवलत यापुढेही सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. यासाठी प्रस्ताव, सूचना आणि त्रुटींचा अभ्यास करुन अभ्यास गट अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

वीज दरातील सवलतीमध्ये सुसूत्रीकरण

विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने सिव्हील लाईन्स येथील कार्यालयात सध्या मिळत असलेल्या वीज दरातील सवलतीमध्ये सुसूत्रीकरण करणे संदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. सध्या शासनाकडून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांना वर्षाला 1200 कोटी रूपयांची सवलत मिळते. पण याचा लाभ ठराविक उद्योजकांना होत असल्याने संपूर्ण वर्षभर ही सवलत मिळत नाही. यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा लाभ सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक घटकांना कशा पध्दतीने होईल या अनुषंगाने व्हीआयएच्या (विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशन) वतीने एक सादरीकरण करण्यात आले.

अभ्यास गट स्थापन 

याआधी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशनसोबत गेल्या 14 जूनला बैठक झाली होती. त्यानंतर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी. आणि डी + क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज दर सवलतींचा लाभ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम औद्योगिक घटकांना होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. तसेच उपलब्ध वार्षिक मर्यादा रुपये 1200 कोटीचे वाटप योग्य रितीने होण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींचाही अभ्यास करण्यात आला.

येत्या 15 दिवसात समिती अहवाल सादर करणार 

या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या सवलती, औद्योगिक संघटनांचा प्रस्ताव घेऊन, विश्लेषण करण्यात येणार आहे. तसेच उपलब्ध वर्गवारी स्लॅबचे सुसूत्रीकरण, त्रुटीच्या अनुषंगाने अभ्यास करून येत्या 15 दिवसात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर ही समिती पुढे येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांचा अभ्यास करेल. त्यानंतर ही समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. यानंतर राज्य सरकार सवलती संदर्भात आपला निर्णय जाहीर करेल, अशी माहिती डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area