…म्हणून मोदी सरकार एलआयसीचा IPO दोन टप्प्यांत आणणार? जाणून घ्या कारण

 

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीच्या खासगीकरण प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एलआयसीच्या (LIC) प्रारंभिक खुली भागविक्री (IPO) होईल. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO ठरू शकतो. यादृष्टीने केंद्र सरकारकडून चोख नियोजनावर भर दिला जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एलआयसीचा IPO दोन टप्प्यांत बाजारात आणला जाऊ शकतो. एलआयसीमध्ये केंद्र सरकारचा एकूण 10 टक्के हिस्सा आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार पाच ते सहा टक्के हिस्सेदारी विकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित हिस्सेदारी विकली जाईल. त्यासाठी FPO (Follow-On Public Offering) आणला जाईल.

एलआयसीच्या IPO मुळे खासगी कंपन्यांना फटका बसू शकतो. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतर गुंतवणुकदारांच्या त्याच्यावर उड्या पडतील. परिणामी क्राऊडिंग आऊट इफेक्टमुळे खासगी कंपन्यांचे तीनतेरा वाजू शकतात. हा धोका टाळण्यासाठीच केंद्र सरकार एलआयसीचा हिस्सा दोन टप्प्यांत विकेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट म्हणजे काय?

क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट ही अर्थशास्त्रातील एक संकल्पना आहे. त्यानुसार एखाद्या देशातील सरकारने बाजारपेठेतील उधारी वाढवली तर त्याच्या व्याजात वाढ होते. त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील प्रत्यक्ष व्याजदरांवर होतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी खासगी क्षेत्रासाठीचे व्याजदर वाढतात.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area