मंत्रालयात स्वतंत्र ‘सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष’ स्थापन, धनंयज मुंडेंनी शब्द पाळला

 मुंबई : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ‘सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष हे स्वतंत्र कार्यासन निर्माण करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 01 जुलै रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नी झालेल्या बैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा शब्द सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी 5 दिवसातच पूर्ण केला आहे. (separate cell sets up to solve the problems of sanitation workers after order by Dhananjay Munde)

या शासन निर्णयानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयोगासंबंधीची सर्व कामे व सफाई कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अन्य सर्व बाबी या नवीन कक्षाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असून, या कार्यासनास कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, लिपीक, टंकलेखक आदी पदांसाठी अधिकारी – कर्मचारी देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय 01 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता. हाताने मैला उचलणाऱ्या मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याच्या बाबतीतली 21 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ही सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली निघावीत, सफाई कर्मचाऱ्यांचा घराचा अनुशेष भरून काढणे, वारसा हक्क कायदा, ठेकेदारी पद्धत बंद करणे यांसारखे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेला स्वतंत्र कक्ष पूर्ण क्षमतेने काम करणार आहे.

हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांच्या कुटूंबाला आधार

केंद्र शासनाने हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम 2013 असून हा कायदा 6 डिसेंबर 2013 पासून देशात लागू आहे. या कायद्यातंर्गत दूषीत गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार 32 पैकी फक्त 11 जणांना याचा लाभ मिळाला आहे. तरी उर्वरीत 21 प्रकरणे ज्या पातळीवर प्रलंबित आहेत, त्याबाबत संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश मुंडे यांनी दिले आहेत.

लाड पागे समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्याचे निर्देश

सफाई कामगारांच्या घरांचा 21 वर्षाचा अनुशेष भरून काढणे, सफाई कामगारांचे वारसा हक्क कायदे, सफाई कामांमधील ठेकेदारी पध्दती रद्द करणे, याबाबत नगरविकास विभागाने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती 8 दिवसात सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावी, असा आदेश दिला आहे. त्याचबरोबर घनकचऱ्याशी संबधित सर्व कामगारांना सफाई कामगार हे पदनाम देवून लाड पागे समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी असे निर्देशही मुंडे यांनी यावेळी दिले आहेत.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area