भाजप नेत्याचं नाव, कंपनीची माहिती आणि 100 कोटींची अफरातफर, डिटेल माहिती देत राऊतांची ईडीकडे कारवाईची मागणी

 



मुंबई : विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ‘चाप’ लावून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना, आमदारांना त्रास देत आहे. अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. पण सरकारची कोंडी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या उद्योगांचाही भांडाफोड होण्याची गरज असल्याचं म्हणत भाजप नेते प्रसाद लाड (Prasad Lad) यांच्या नातेवाईकांच्या एका कंपनीवर ईडीने कारवाई करावी, या कंपनीत 100 कोटींच्या वर पैशांचा अपहार आहे, अशी मागणी आजच्या सामना अग्रलेखातून (Saamana Editorial) शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केली आहे. (Take action against the company of BJP Prasad Lad relatives Sanjay Raut demand to ED)

…तर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तत्काळ कारवाई करावी

भाजपचे ‘उपरे’ पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोट्यवधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे. त्यांच्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या कंपनीने सरकारी पैशाचा केलेला अपहार 100 कोटींच्या वर आहे. ‘ईडी’ने तत्काळ त्याची दखल घेऊन गुन्हा नोंद करावा व अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक यांच्याप्रमाणे या कंपनीच्या मालकांनाही समन्स पाठवावे, असे हे गंभीर प्रकरण आहे. ‘ईडी’ने याप्रकरणी डोळे मिटून दूध पिण्याचे ठरवले असेल तर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तत्काळ कारवाई करावी.

तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही…!

अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळ्यांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही. भाजपचे ‘उपरे’ पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोट्यवधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे. ईडीने आता कारवाई करावी, अशी मागणी अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडणं विरोधी पक्षाचं कर्तव्य, पण त्यात तथ्य असावं

सरकार पक्षावर आरोपांच्या फैरी झाडून नामोहरम करणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे, पण त्या आरोपांत थोडे तरी तथ्य असायला हवे. महाराष्ट्रापुढे जे प्रश्न आहेत त्यातले अर्ध्याहून जास्त प्रश्न केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच निर्माण झाले आहेत. मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तर पूर्णपणे केंद्र सरकारनेच हाताळायचे व निर्णय घ्यायचे विषय आहेत. या प्रश्नी राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ घालून काय साध्य होणार?, असा सवालही यानिमित्ताने राऊतांनी उपस्थित केलाय.

विरोधकांची अवस्था ‘बेघर आणि बेकार’

राज्य सरकार पाडण्याच्या व पडण्याच्या स्वप्नांतून महाराष्ट्रातील विरोधक बाहेर पडायला तयार नाहीत. त्यांची अवस्था ‘बेघर आणि बेकार’ असल्यासारखी झाली आहे. समाजातील बेघर आणि बेकार ही नक्कीच एक गंभीर समस्या आहे, पण राज्यातील बेघर आणि बेकार विरोधी पक्षाचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. सत्तेचे छप्पर उडाल्याने बेघर आणि बेकार झालेल्या राज्याच्या विरोधकांनीही राज्यासाठी काही काम करायला हवे. मात्र तसे न करता काम करणाऱ्या सरकारपुढे अडचणी निर्माण करण्याचे उद्योग ते करीत आहेत.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area